भारत सरकार ने हाल ही में कई पहल शुरू की। जिनमें किया जा रहा क्यूआर कोड का उपयोग

सरकार ने दवाओं की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करने की बनाई योजना

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश होने वाला बजट आम जनता पहली बार पढ़ सकेगी। एक क्यूआर कोड स्कैन कर बजट को पढ़ा जा सकेगा। इसके लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर क्यूआर कोड उपलब्ध रहेगा

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे। इस बजट को आम जनता भी पढ़ सकेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार के बजट को पढ़ने के लिए एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, इसके बाद आपके मोबाइल पर विधानसभा में पेश किया गया बजट खुल जाएगा। लोगों को सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट पर यह क्यूआरकोड उपलब्ध कराया जाएगा, जो बजट भाषण खत्म होने के बाद उपलब्ध होगा। प्रदेश की जनता को पहली बार क्यूआर कोड से बजट की कॉपी पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे लोग सरकार की इनकम, खर्च और विभागों को मिलने वाले फंड के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकेंगे।

10 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दो दिन बाद 12 मार्च को मोहन यादव सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से यह बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट चार लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। बजट सत्र में सरकार उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

विधानसभा में कब क्या होगा?
10 मार्च से विधानसभा का सत्र की शुरुआत पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण
11 मार्च को राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी
12 मार्च को वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे।
15 दिवसीय विधानसभा सत्र में 9 बैठकें होंगी
05 पांच विधेयक इस सत्र में किए जा सकते हैं पेश

बजट सत्र की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में बैठक कर समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रश्नों और ध्यानाकर्षण आदि के जवाब तथ्यात्मक व तर्कपूर्ण ढंग से दिए जाएं। उन्होंने लंबित शून्यकाल, अपूर्ण उत्तर, आश्वासन और लोक लेखा समिति की सिफारिशों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विधानसभा के बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को 2939 प्रश्न मिले हैं। इसमें 1785 सवाल ऑनलाइन हैं और 1154 सवाल ऑफलाइन हैं। इसमें 1448 तारांकित और 1491 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं।