बंगाल चुनाव: अमित शाह ने किया 7वां वेतन आयोग और UCC लागू करने का वादा

khabar pradhan

संवाददाता

11 April 2026

अपडेटेड: 4:35 PM 0thGMT+0530

बंगाल चुनाव: अमित शाह ने किया 7वां वेतन आयोग और UCC लागू करने का वादा

12 अप्रैल 2026

कोलकाता:
कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे ‘भरोसे का पत्र’ नाम दिया है और दावा किया है कि यह बंगाल को फिर से ‘सोनार बांग्ला’ बनाने का रोडमैप है। अमित शाह ने इस दौरान सरकारी कर्मचारियों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए।

सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिन का अल्टीमेटम
गृह मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए घोषणा की कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो महज 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आयुष्मान भारत समेत केंद्र सरकार की सभी जन-कल्याणकारी योजनाओं को भी तुरंत राज्य में प्रभावी बनाया जाएगा।

महिलाओं के लिए पिटारा खोला
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास जोर दिया है:
33 प्रतिशत आरक्षण: पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है।
लखपति दीदी योजना: राज्य की 75 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
आर्थिक सहायता: लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों को हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
मुफ्त यात्रा और सुरक्षा: महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही सुरक्षा के लिए हर मंडल में महिला थाना और महिला डेस्क बनाई जाएगी।
पोषण किट: गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट देने की योजना है।
किसानों और युवाओं पर फोकस
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री राज्य का ही कोई बेटा या बेटी बनेगा। किसानों के लिए वादा किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि में राज्य सरकार अपनी तरफ से 3,000 रुपये और जोड़ेगी, जिससे किसानों को सालाना कुल 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

समान नागरिक संहिता (UCC) पर बड़ा बयान
घोषणापत्र में एक और बड़ा वादा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) को लेकर किया गया है। शाह ने कहा कि सरकार बनने के छह महीने के भीतर ही राज्य में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी का यह संकल्प पत्र विकास, रोजगार, महिला सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।
अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह ‘संकल्प पत्र’ बंगाल के हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करेगा और राज्य में सत्ता परिवर्तन की नींव रखेगा।

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