मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर वितरण का नया फॉर्मूला, जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता

24 मार्च 2026
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने गैस सिलेंडर वितरण के लिए नया कोटा तय करते हुए आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 100% आपूर्ति जारी रहेगी, जबकि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों को कमर्शियल गैस के कुल स्टॉक का 30% हिस्सा दिया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

नई व्यवस्था के तहत केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस, एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई, जेल, सामाजिक न्याय विभाग और महिला-बाल विकास विभाग को 35% गैस सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। होटल सेक्टर को 9% और रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ढाबा व स्ट्रीट फूड व्यवसायों को 7% हिस्सा मिलेगा।

इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फीड और सीड प्रोसेसिंग उद्योगों को 5% गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, जबकि अन्य उद्योगों को भी इसी अनुपात में आपूर्ति की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम जनता और जरूरी सेवाओं को किसी तरह की परेशानी न हो।