पश्चिम बंगाल के भांगर में भड़की हिंसा

khabar pradhan

संवाददाता

14 April 2025

अपडेटेड: 1:43 PM 0thGMT+0530

वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में तोड़फोड़ की, लगाई आग

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में सोमवार, 14 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, कई वाहनों में तोड़फोड़ की और कुछ को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है, और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।
क्या हुआ?
पुलिस के अनुसार, भांगर में सुबह एक रैली के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति तब बिगड़ गई जब कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर और ईंटें फेंकनी शुरू कर दीं। इसके बाद भीड़ ने सड़क पर खड़े वाहनों को निशाना बनाया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और कुछ को आग लगा दी।
पुलिस की कार्रवाई
हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, और अतिरिक्त पुलिस बल को क्षेत्र में तैनात किया गया है। भांगर और आसपास के इलाकों में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल है। इससे पहले मुर्शिदाबाद जिले में भी इस कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें तीन लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर आई थी। भांगर की यह घटना उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। कुछ संगठनों का दावा है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करता है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
हालांकि इस घटना पर अभी तक कोई बड़ा राजनीतिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी और अन्य पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वह इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देगी।
स्थिति पर नजर
पुलिस और प्रशासन ने भांगर में हालात पर काबू पाने का दावा किया है, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। आने वाले दिनों में स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने स्थानीय नेताओं और समुदायों के साथ बातचीत शुरू करने की योजना बनाई है।

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