मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक होंगे तबादले

मोहन कैबिनेट ने दी नीति को मंजूरी

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया है। डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1 मई से 31 मई तक, 30 दिनों की अवधि में सभी विभागों में तबादले किए जाएंगे। इस नीति के तहत मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को तबादलों का अधिकार दिया गया है, जिससे प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
नई नीति के अनुसार, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तबादलों का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि तबादले व्यवस्थित और संतुलित तरीके से हों। कैबिनेट ने इस बात पर जोर दिया कि तबादले कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई नीति से प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ेगी और कर्मचारियों को उनके पसंदीदा स्थानों पर काम करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तबादलों में कोई अनियमितता न हो। प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में तबादलों की निगरानी और अनुमोदन का अधिकार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
इस फैसले से मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है, क्योंकि कई कर्मचारी लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि तबादला प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
यह नीति मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तबादलों के बाद विभागों में कार्यक्षमता बढ़ने और कर्मचारियों के मनोबल में सुधार की उम्मीद है।