मोदी सरकार कराएगी जाति जनगणन

कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
जाति जनगणना का महत्व
जाति जनगणना लंबे समय से एक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल, इसकी मांग करते रहे हैं। उनका तर्क है कि जाति आधारित आंकड़े सामाजिक-आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी बनाने में मदद करेंगे। यह जनगणना सरकारी योजनाओं, आरक्षण नीतियों और संसाधन वितरण को और प्रभावी बनाने में सहायक होगी।
क्या बदलेगा?
आगामी जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की जाति और उप-जाति की जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे देश में विभिन्न जातियों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय वितरण के आंकड़े उपलब्ध होंगे। ये आंकड़े नीति निर्माण में मदद करेंगे, विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार और आरक्षण जैसे क्षेत्रों में। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया है कि डेटा संग्रह पारदर्शी और गोपनीय होगा।
राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव
इस फैसले को विपक्ष की लंबे समय से चली आ रही मांग की जीत के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि वह संसद में जाति जनगणना को पास करवाएंगे। दूसरी ओर, कुछ आलोचकों का मानना है कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। हालांकि, सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य समावेशी विकास और सामाजिक न्याय है।
पृष्ठभूमि और चुनौतियां
2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में खामियों के कारण इसके आंकड़े पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सके थे। इस बार सरकार ने इन कमियों को दूर करने का भरोसा जताया है। तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद, यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
यह फैसला न केवल नीतिगत, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसके कार्यान्वयन और प्रभाव पर सभी की नजर रहेगी।