16 अप्रैल 2026 :
मध्य प्रदेश भोपाल:
1 माह के लिए हटाया जाएगा प्रतिबंध:
मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए नई तबादला नीति जल्द लागू हो सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके संकेत दिए हैं । इसके लिए मोहन सरकार एक महीने के लिए तबादले पर लगी रोक हटा सकती है। अब जीएडी यानि सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगा। जिसे अप्रैल के अंत तक कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकेगा।
तबादलों पर लगी रोक हटाई जाएगी-एक माह के लिए:
इस बार भी एक माह के लिए तबादलों पर लगी पाबंदी हटाई जाएगी। इसके बावजूद अनियंत्रित तबादलों पर रोक लगाने के लिए एक सीमा भी तय की गई है । यानी किसी भी विभाग में कुल तबादले उसके कैडर के 10% से ज्यादा नहीं हो सकेंगे।
2025 – 26 में कम तबादलों के कारण इस बार नीति समय पर लागू करने की तैयारी है। इस प्रस्ताव के अनुसार एक महीने के लिए विंडो खोली जाएगी ,जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के तबादले की जाएंगे ।
प्रभारी मंत्रियों की भूमिका:
नई नीति में प्रभारी मंत्रियों को पहले जैसे अधिकार मिलेंगे । यानी अपने जिलों में तबादलों पर उन्हें पहले जैसे ही अधिकार दिए गए हैं और उनकी स्वीकृति के बिना किसी भी तबादले को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा । जिला स्तर पर तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कलेक्टर के जरिए प्रस्तावित होंगे । मंत्री सूची में बदलाव कर सकेंगे और उनकी मंजूरी के बिना आदेश जारी नहीं होगा।
पिछले वर्ष काम तबादले किए गए थे जिससे इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ीं है । लंबे समय से एक ही स्थान पर अधिकारियों या कर्मचारी को नई नीति से राहत मिलने की संभावना है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अगले महीने यानी मई की शुरुआत से ही तबादलों का दौर शुरू होने के आसार हैं।
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