MP कैबिनेट का बड़ा फैसला: किसानों की फसल बीमा और बुजुर्ग-महिला पेंशन के लिए मंजूर हुए हजारों करोड़ रुपये.

21 मई 2026

भोपाल:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास और जन-कल्याण के कामों के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरियां दी गईं।
भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण मंत्री-परिषद (कैबिनेट) की बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के विकास और जनता की भलाई से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। आइए जानते हैं कि इस बैठक में किस क्षेत्र के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं।

किसानों की फसल को मिलेगी सुरक्षा
किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अगले 5 सालों के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे राज्य के लाखों किसानों की फसलों को सुरक्षा मिलेगी और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें नुकसान का मुआवजा आसानी से मिल सकेगा।

बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन के लिए भारी बजट
सरकार ने समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों का भी विशेष ध्यान रखा है। राज्य के बुजुर्गों, कल्याणी महिलाओं (विधवाओं) और दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इससे इन सभी लाभार्थियों को समय पर उनकी पेंशन मिलती रहेगी।

पानी की किल्लत दूर करने के लिए जल प्रदाय योजनाएं
ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए दो बड़ी जल प्रदाय योजनाओं के बजट को दोबारा संशोधित (रिवाइज) कर मंजूरी दी गई है। सिवनी की बंडोल समूह जल प्रदाय योजना की लागत अब 232.57 करोड़ रुपये और देवास की नेमावर समूह जल प्रदाय योजना की लागत 327.07 करोड़ रुपये तय की गई है। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल 593 करोड़ 24 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं
मजदूर वर्ग के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा दिल दिखाया है। श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं संगठन (ESIS) के अस्पतालों और औषधालयों के अगले 5 सालों (साल 2026-27 से 2030-31) तक संचालन के लिए 1,583 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए 156 करोड़ रुपये
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अगले 5 सालों के लिए कुल 156 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें से चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 113 करोड़ 50 लाख रुपये, पोक्सो एक्ट के पीड़ितों की सहायता के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपये और शौर्य दल योजना के लिए 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

लोक सेवा गारंटी और सुशासन संस्थान को मजबूती
जनता के सरकारी काम तय समय में हों, इसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्रों, सीएम हेल्पलाइन और सीएम डैशबोर्ड के संचालन के लिए अगले 5 सालों के लिए 360 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सुशासन को बढ़ावा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 373.38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई बधाई
बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के लिए बधाई दी। पीएम मोदी को स्वीडन द्वारा दिए गए ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’, ‘कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ और नॉर्वे के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किए जाने पर खुशी जताई गई और इसे हर भारतीय के लिए गर्व की बात बताया गया।