
हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान में 50 बुलडोजर और 36 डंपर लगाए गए हैं, जो अवैध बस्तियों को ध्वस्त करने में जुटे हैं। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई से पहले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी और सोमवार रात से ही इलाके को सील कर दिया गया था। अब तक 890 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है।
अहमदाबाद नगर निगम के अनुसार, ये अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर किए गए थे, जहां घुसपैठिए न केवल गैरकानूनी रूप से रह रहे थे, बल्कि शहर के संसाधनों का भी अनुचित उपयोग कर रहे थे। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई को जरूरी ठहराया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं।
इस बीच, यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कुछ प्रभावित लोग और सामाजिक संगठन कार्रवाई को मानवीय आधार पर चुनौती दे रहे हैं। उनकी मांग है कि बस्तियों को हटाने से पहले रहवासियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिससे कार्रवाई पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।
यह अभियान गुजरात में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। जहां कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, वहीं अन्य इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बता रहे हैं। प्रशासन ने जोर देकर कहा है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और इसे पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है।