8वें वेतन आयोग की खबर…

8वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों के वेतन में 92 फीसदी की बढ़ोतरी:

*आठवां वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है ।और नेशनल काउंसिल जॉइन कंसलटेट सिद्धांत के माध्यम से सरकार से फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर जाने का अनुरोध किया गया है ताकि कर्मचारियों को एक अच्छा वेतन मिल सके और उनका वेतन अच्छा वेतन हो सके। सबकी गठबंधन सरकार की यह मांग टिकी हुई है कि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है या नहीं करती है।
*फिटमेंट फैक्टर 2.257 के तहत कितना बढ़ रहा है वेतन
जानकारी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.57 या फिर उससे अधिक होना जरूरी है जो कि आयोग के समान ही रहेगा। क्योंकि सातवां वेतन आयोग के तहत भी यही फिट मेंट फैक्टर लागू हुआ था, यानी कि इस फिट मेंट फैक्टर के आधार पर 157 फीसदी के कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी होगी। अंतिम न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़ते हुए यह 42260 रुपए हो जाएंगे और इसी अनुपात में न्यूनतम पेंशन में ₹9000 से बढ़ते हुए 23130 रुपए हो जाएंगे। प्रथम वेतन आयोग 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को यहां पर शामिल किया गया था। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़ते हुए 18000 कर दिया गया।

केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर

पूर्व वित्त सचिव गर्ग का यहां मानना ​​है कि सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से यह मांग की जा रही है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अधिक है जो इसे स्वीकार किया जाता है उसकी संभावना बिल्कुल कम है उसके आधार पर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अधिक है यहां पर है पर है यदि 1.02 का फिटमेंट फैक्टर सरकार लागू करती है तो न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से लेकर 34560 हो जाएगा और जो 92 प्रतिशत की यहां भर्ती होगी तो ऐसे में कर्मचारी 2.2.2 यहां वर्तमान में मांग कर रहे हैं लेकिन अब सरकार इन लागों को स्वीकार करती है या नहीं, यह जल्द ही जानकारी दी जाएगी।

आठवां वेतन आयोग की शुरुआत जल्द ही लागू होगी

आठवाँ वेतन आयोग का जो पद 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा जिससे 1 जनवरी 2026 से आठवाँ वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 16 जनवरी 2025 को सेंट्रल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मंजूरी की भी पेशकश की गई थी। हालाँकि अध्यक्ष और सदस्य का नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। आठवाँ वेतन आयोग के प्रस्ताव 2016 में लागू किये गये थे। 2026 में भी आठवाँ वेतन आयोग के प्रस्तावक लागू किये गये थे।