बिहार में पत्रकारों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा: पेंशन राशि बढ़ाने का किया ऐलान

26 जुलाई 2025: बिहार में चुनाव नजदीक है। इसी बीच सभी पार्टियां जनता को लुभाने के नए-नए तरीके आजमा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रदेश की जनता को सौगात दे रहे हैं….

अब नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में “बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” के तहत सम्मान राशि बढ़ा दी गई है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि लोकतंत्र में पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें इसके लिए
अब प्रमाणिक एवं पात्र पत्रकारों को 15,000 रूपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिये जायेंगे, जो पहले ₹6,000 थी… इसके अतिरिक्त, किसी पेंशनधारी पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके आश्रित पति/पत्नी को अब जीवनभर 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी, जो पहले मात्र 3 हजार थी।

क्या है उद्देश्य :

बिहार की नीतीश सरकार का ये निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले आया है जो पत्रकारों के सम्मान और कल्याण पर विशेष ध्यान देने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और उनकी भूमिका वित्तीय सुरक्षा द्वारा और अधिक सशक्त की गई है…सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये प्रक्रिया तुरंत लागू की जाए। पात्र पत्रकार योजना के अंतर्गत आने वाले सभी अभ्यर्थी इस नए लाभ के योग्य माने जायेंगे..

पात्रता औऱ आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी:
पत्रकार को कम से कम 20 वर्ष बिहार में पत्रकारिता करनी चाहिए,
किसी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान से जुड़ाव होना चाहिए,
आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए,
अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए

यह पहल बिहार के पत्रकारों को उनकी सेवा के लिए सरकार मुख्य रूप से आर्थिक सम्मान देती है और उनके परिवारों की भविष्य सुरक्षा में भी सहायता करती है।एक तरह से देखा जाये तो सरकार का ये कदम सराहनीय है।

नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और इसके बाद भी सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मानजनक रूप से अपना जीवनयापन कर सकें।

इसके पहले भी नीतीश कुमार कई बड़े ऐलान कर चुके हैं- जैसे 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बुजुर्ग, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन 400 से बढ़कर ₹1100 करना।
अगले 5 वर्षों के दौरान सरकारी नौकरी और रोजगार के अन्य अवसरों का पहले के मुकाबले दुगना लक्ष्य निर्धारित करना।