MP की कैबिनेट बैठक. मंत्रियों को मिला योजनाओं के प्रचार का जिम्मा

बैठक में अहम निर्णय

भोपाल में मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने मंत्रियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यों के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है. इसका उद्देश्य जनता तक सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है. यह कदम प्रदेश में सरकार की छवि को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है. बैठक में सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं और इनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें.

कैबिनेट बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए. मंत्रियों को अपने विभागों की उपलब्धियों को हाइलाइट करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने को कहा गया है. इसके लिए सोशल मीडिया, जनसंपर्क अभियान और जनसभाओं का सहारा लिया जाएगा. सरकार का मानना है कि योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी होगा जब लोग इनके बारे में पूरी तरह जागरूक होंगे. मंत्रियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचे. इसके लिए विभागीय समीक्षा और फीडबैक तंत्र को और मजबूत करने पर चर्चा हुई.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मंत्रियों को अपने क्षेत्रों में जनता के साथ सीधा संवाद बढ़ाना होगा. इसके लिए नियमित रूप से जनसभाएं, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकार की योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना, किसान कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों को विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार का हर मंत्री और अधिकारी जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और इसे जनता तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि योजनाओं के प्रचार और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी. इसके लिए एक विशेष निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार किया गया. मंत्रियों को अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाएं समय पर पूरी हों, मंत्रियों को जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी सौंपी गई है. इस बैठक को सरकार की कार्यशैली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.