वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में गरमाई बहस…

केंद्र ने कहा- असंवैधानिक पाया गया तो कोर्ट कर सकता है रद्द

वक्फ कानून, 1995 की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि यदि अंतिम सुनवाई के बाद यह कानून असंवैधानिक पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसे रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। यह बयान वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उनके कानूनी ढांचे को लेकर चल रही बहस को और तेज करता है।

क्या है वक्फ कानून और क्यों है विवाद?

वक्फ कानून, 1995, धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। लेकिन इस कानून की कुछ धाराएं और प्रावधानों पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि यह कानून संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी पैदा करता है, जिसके चलते कई विवाद सामने आए हैं। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है।

केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में रुख

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि यदि कोर्ट को लगता है कि वक्फ कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इसे रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र ने यह भी जोड़ा कि वह इस कानून के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहा है और जरूरत पड़ने पर संसद में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। इस बयान ने कानून के भविष्य को लेकर नई अटकलों को जन्म दिया है।

वक्फ कानून पर कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से तथ्यों और कानूनी दस्तावेजों के साथ अपनी दलीलें पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि वह इस कानून के हर पहलू की गहन जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।

आम जनता पर क्या होगा असर?

वक्फ कानून से जुड़ी संपत्तियों का उपयोग देश भर में धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों के लिए किया जाता है। यदि यह कानून रद्द होता है या इसमें बड़े बदलाव होते हैं, तो इसका असर वक्फ बोर्ड, संबंधित संस्थाओं और लाखों लोगों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से संपत्ति प्रबंधन और धार्मिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय करने का संकेत दिया है। सभी की निगाहें अब कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो न केवल वक्फ कानून बल्कि देश के सामाजिक और कानूनी ढांचे पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है।