झारखंड में घट सकते हैं शराब के दाम

khabar pradhan

संवाददाता

12 April 2025

अपडेटेड: 12:11 PM 0thGMT+0530

झारखंड में घट सकते हैं शराब के दाम

वित्त विभाग ने भी दी सहमति

वित्त विभाग ने भी दी सहमति

झारखंड में शराब के दाम कम हो सकते हैं। वही उत्पाद विभाग वैट को 75 से घटाकर 5 प्रतिशत करने की तैयारी में है। वही इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। साथ ही पड़ोसी राज्यों में वैट कम होने से झारखंड को नुकसान हो रहा है। साथ ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नियम तुरंत लागू हो जाएगा।

झारखंड में शराब सस्ती हो सकती है। उत्पाद विभाग शराब पर लगने वाले वैट को 75 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है। इससे शराब की कीमतों में भारी कमी आएगी। वही विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और साथ ही वित्त विभाग ने भी इस पर सहमति दे दी है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि पड़ोसी राज्यों में वैट कम होने के कारण झारखंड को आर्थिक नुकसान हो रहा था। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा और मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगा। उम्मीद है कि वैट घटने से सरकार को राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।

बताया जा रहा है कि झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में शराब पर लगनेवाला वैट काफी कम है, वही ऐसे में इन राज्यों से लोग शराब खरीदकर झारखंड लाते है। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही सरकार अब इस नुकसान को कम करना चाहती है. इसलिए वैट को कम करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि वैट कम करने से शराब की बिक्री बढ़ेगी। जानकारों का मानना है कि 70 प्रतिशत वैट घटाने से शराब की बिक्री में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। उन्हें उम्मीद है कि वैट घटाने के बाद सरकार को इस साल लगभग 4500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।
हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग ने 2700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया था। पिछले चार महीनों में ही सरकार को शराब से 1400 करोड़ रुपए मिले हैं। वैट घटने से राजस्व में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है।

अभी झारखंड में शराब पर 75 प्रतिशत वैट लगता है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह घटकर सिर्फ 5ः रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक, जो शराब अभी 5000 रुपए में मिलती है, वह घटकर लगभग 3200 रुपए में मिलेगी। यानी, शराब लगभग 1800 रुपए सस्ती हो जाएगी। वही लेकिन यह तभी होगा जब कैबिनेट इस प्रस्ताव को पास कर देगी।

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