मोहन कैबिनेट की हुई बड़ी बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव में लगी मुहर!

2 July 2025: मंगलवार 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई । जिसमें कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई इसके बाद कुछ अहम फैसले लिए गए । जिसमें से मुख्य छात्रों और किसानों के लिए हैं—

( 1) 4 जुलाई को मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

(2) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 6 जुलाई तक जारी है तथा उपार्जन 7 जुलाई से किया जाएगा।

(3) रतलाम में 27 जून को ‘ RISE Conclave 2025 ‘ का सफल आयोजन हुआ है। इसमें ₹30402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से 35 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

2… इसके अलावा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे।

किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1.. मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना इस योजना में हर विधानसभा से एक 2000 की आबादी वाले गांव का चयन किया जाएगा इसके लिए उसके पास कम से कम 500 गोवंश होना चाहिए ।

प्रदेश के गांव को वृंदावन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे आदर्श ग्राम की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। इस योजना के तहत यह गांव आदर्श गांव की तरह विकसित किया जाएगा ।
ऐसे गांव में गोपालन और प्राकृतिक खेती से जुड़े काम होंगे युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर दिया जाएगा गांव के समग्र विकास के लिए संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे
इस योजना के तहत चुने गए गांव को राज्य और केंद्र से अतिरिक्त राशि दी जाएगी चुने गए गांव के विकास मॉडल में वृंदावन की झलक होगी।

2.. मध्य प्रदेश में पुलों की स्थितियों को सुधारा जाएगा जिसे 5 वर्ष में निर्माण कार्य का संपन्न होगा इसके लिए राज्य सरकार का बजट 4572 करोड रुपए दिए जाएंगे।

3.. उच्च शिक्षा के लिए भोपाल में रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर केंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है जब तक इसका भवन तैयार नहीं होता इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।

4.. मैहर मऊगंज और पांढुर्णा मैं अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यालय खोले जाएंगे इसके लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया है।

• मध्यप्रदेश के 1766 पुलों को सुधारा जाएगा। इस कार्य में 4572 करोड़ रुपए हो खर्च होंगे। प्रदेश के सभी पुलों का निर्माण 5 साल में पूरा होगा। इस कार्य के लिए राज्य सरकार के बजट पारित किया जाएगा।
  • मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति-जनजाति कार्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए 3 करोड़ 81 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया है।
• उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।