MP में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! अब सीधे बैंक खाते में आएगी सैलरी, बिचौलिया कंपनियों का खेल खत्म
संवाददाता
31 March 2026
अपडेटेड: 2:14 PM 0stGMT+0530
31 मार्च 2026
भोपाल:
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए निजी एजेंसियों या ठेकेदारों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार अब उनका वेतन सीधे उनके बैंक खाते (Direct Benefit Transfer) में जमा करेगी।
बिचौलिया कंपनियों पर लगाम, शोषण होगा बंद
अक्सर यह शिकायतें आती थीं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां कर्मचारियों के वेतन में से अपना ‘कमीशन’ काट लेती थीं या उन्हें तय न्यूनतम वेतन से कम पैसे देती थीं। नई व्यवस्था के तहत:
* वेतन अब किसी निजी एजेंसी के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर होगा।
* एजेंसियां अब सैलरी में किसी भी तरह की कटौती या वसूली नहीं कर पाएंगी।
* जो कंपनियां ‘एंट्री फीस’ या ‘सिक्योरिटी डिपॉजिट’ के नाम पर कर्मचारियों से पैसा वसूलेंगी, उन्हें सरकार तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देगी।
1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू
सरकार 1 अप्रैल से सभी विभागों में आउटसोर्सिंग को लेकर नई गाइडलाइन लागू करने जा रही है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
* भर्ती से लेकर वेतन भुगतान तक का सारा काम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा।
* श्रम कानूनों के तहत जो भी न्यूनतम वेतन तय है, उससे एक रुपया भी कम नहीं दिया जाएगा। साथ ही EPF और ESI का लाभ भी अनिवार्य रूप से मिलेगा।
* सरकार ने पहली बार कर्मचारियों की श्रेणी तय कर दी है (स्थायी, अस्थायी, संविदा, आउटसोर्स)। अब कोई भी कर्मचारी ‘ग्रे ज़ोन’ (अस्पष्ट स्थिति) में नहीं रहेगा।
2027 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म होगी आउटसोर्सिंग?
वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार आउटसोर्स सेवाओं को 27 मार्च 2027 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना पर भी काम कर रही है। इसके लिए सभी विभाग प्रमुखों को ‘रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम’ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों का कहना है: “हमारा उद्देश्य कर्मचारियों को शोषण से बचाना है। भर्ती के नाम पर होने वाली अवैध वसूली पर अब पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।”
