6 मार्च 2026भोपाल। प्रदेश में जमीन से जुड़े विवादों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अब यूनिक लैंड आईडी या रजिस्ट्री नंबर बताना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किसी भी जमीन पर आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। यह व्यवस्था संपदा पोर्टल के माध्यम से लागू की जा…