नीतीश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी

महिला कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा का बड़ा फैसला

बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए, जिनमें महिला कर्मचारियों के लिए विशेष आवास सुविधा का प्रावधान सबसे अहम रहा. यह फैसला सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई.

कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में कार्यरत महिला कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के नजदीक आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इस कदम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है. विशेष रूप से उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात हैं. इस योजना के तहत आवास सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी भवनों का उपयोग किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर नए आवासीय परिसरों का निर्माण भी किया जाएगा. इस फैसले से महिलाओं के कार्यस्थल पर तनाव कम होने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है.

बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया, ताकि स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात को बेहतर किया जा सके. इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन को भी स्वीकृति दी गई. इन केंद्रों में दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

कैबिनेट ने सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भी कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे, जिससे गांवों और शहरों के बीच आवागमन आसान होगा. इसके अलावा, स्वच्छ पेयजल और बिजली आपूर्ति से संबंधित योजनाओं को भी मंजूरी दी गई. इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से धनराशि जुटाई जाएगी.

नीतीश कैबिनेट के इन फैसलों से बिहार में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है. विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा का निर्णय सामाजिक और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है. सरकार ने इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. आने वाले महीनों में इन फैसलों के प्रभाव को देखने के लिए जनता और विशेषज्ञों की नजरें सरकार की कार्यप्रणाली पर टिकी रहेंगी.