ट्रेड डील पर ब्रेक: भारतीय टीम का अमेरिका दौरा टला

khabar pradhan

संवाददाता

23 February 2026

अपडेटेड: 11:58 AM 0rdGMT+0530

टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना कारण

टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील फाइनल करने के लिए भारतीय वार्ता कारों का 3 दिन का अमेरिकी दौरा फिलहाल टल गया हैl बदले हालात की समीक्षा के बाद नई तारीख तय की जाएगीl अंतरिम ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए भारत के वार्ताकार दर्पण जैन के नेतृत्व में भारतीय दल सोमवार से  शुरू करने वाला था l

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैसी जय मिशन ग्रीक्स ग्रिड से बातचीत होनी थी l सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राष्ट्रपति ट्रंप के 15% टैरिफ लगाने से हालात बदलने का दोनों पक्ष ही मूल्यांकन कर रहे हैंl अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सबसे अधिक देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया था

इसके तुरंत बाद ट्रंप ने सभी देशों पर 10% baseline  लाइन टैरिफ लगाने का ऐलान किया थाl  लेकिन शनिवार को फिर अपनी बात से यू टर्न लेते हुए सभी देशों पर 15% टैरिफ लगा दिया l भारत पर पिछले साल अप्रैल में 25% और अगस्त में 25% पेनल्टी लगा करके कुल 50% टैरिफ लगा दिया था लेकिन 2 फरवरी को ट्रंप ने डील का ऐलान करके टैरिफ को 18% कर दिया थाl

ट्रंप की पार्टी के 6 सीनेटर भी टैरिफ के विरोध में

ट्रंप को अपनी ही पार्टी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है सीनेटर  मैकनैल एवं अन्य छ सीनेटरों का कहना है कि अमेरिका हमेशा से फ्री ट्रेड का पक्षधर रहा है l टैरिफ के कारण महंगाई की दर बढ़ती जा रही हैl

टैरिफ को कोर्ट से खारिज करवाने  वाले भारतवंशी वकील नील कटयाल ने संकेत दिया है कि ट्रंप का धारा 122 में लगाया 15% वैश्विक टैरिफ कोर्ट में नहीं टिकेगा l कोर्ट में कहा था धारा 122 भुगतान संतुलन से संबंधित है l ट्रम्प प्रशासन के पास नए टैरिफ पर कांग्रेस से अनुमति लेने का ही विकल्प हैl

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फिर ट्रंप के  टैरिफ के बाद सोमवार को भारत अमेरिका के शेयर मार्केट पर नजर रखनी होगी l कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट में उछाल आया थाl लेकिन टैरिफ के बाद फिर मार्केट गिर गया थाl

ट्रंप 19 देश से ट्रेड डील कर चुके हैं सबसे कम 10% ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ है अब यह देश भी अगले 150 दिन 15% डायरेक्ट देने का विरोध करेंगे क्योंकि कोई भी देश डील के डील के टैरिफ को एक तरफ नहीं बदल सकता हैl

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