दिल्ली आने-जाने वालो के लिए बड़ी खुशखबरी

एमसीडी टोल बूथों को हटाने पर विचार कर रही सरकार

केंद्र सरकार के दो प्रमुख फैसलों से दिल्ली और एनसीआर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को जाम से राहत मिलने की संभावना है। एमसीडी को हाईवे से टोल टैक्स प्लाजा हटाने का निर्देश मिल सकता है इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में टोल प्लाजा हटाने और ECC कलेक्शन में बदलाव की अपील की जाएगी।

अगर आप हरियाणा या यूपी से दिल्ली में आते-जाते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। दिल्ली आना-जाना अब थोड़ा आसान हो सकता है। केंद्र सरकार के दो बड़े फैसलों से दिल्ली और एनसीआर के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को बॉर्डर पर जाम से राहत मिल सकती है। दरअसल दिल्ली बॉर्डर पर लगने वाले एमसीडी टोल टैक्स को हटाया जा सकता है।
दिल्ली के बॉर्डर पर लगने वाले जाम से आराम दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाने का फैसला किया है।
पहला, NHAI एमसीडी से कहेगा कि वो टोल टैक्स वसूलने वाले प्लाजा हाईवे से हटा ले, क्योंकि ये हाईवे पर ट्रैफिक जाम का बड़ा कारण हैं।

दूसरा, सड़क परिवहन और हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो अपील करेंगे कि टोल प्लाजा बॉर्डर से हटा दिए जाएं। साथ ही कमर्शियल गाड़ियों से ECC लेने के 2015 के आदेश में बदलाव की भी मांग करेंगे। ECC, एंट्री टैक्स से अलग है। कैब वाले इसे नहीं देते, लेकिन मीडियम और हैवी व्हीकल्स को देना होता है। एमसीडी नेशनल हाईवे पर पांच जगहों – सिर्हौल (गुड़गांव), गाजीपुर (NH9), बदरपुर (NH19), टिकरी (NH10) और कुंडली (N44) पर ECC वसूलती है, जिससे बहुत जाम लगता है।
NHAI कैब जैसी कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री फीस लेने के लिए गैन्ट्री-बेस्ड (ऊपरी) सिस्टम लगाने की योजना बना रहा है। इससे टोल प्लाजा की जरूरत नहीं रहेगी। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय की एक बैठक में इस योजना पर मुहर लगी। इस बैठक में केंद्र, दिल्ली और हरियाणा सरकार के लोग मौजूद थे। तीनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वी. उमाशंकर ने ट्रांसपोर्ट की पार्लियामेंट्री कमेटी को भरोसा दिलाया था कि दिल्ली-गुड़गांव बॉर्डर पर लगने वाले जाम की समस्या का हल निकाला जाएगा। मिनिस्ट्री ने कमेटी से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कि फरीदाबाद और नोएडा समेत सभी बॉर्डर पॉइंट्स से एंट्री फीस और ग्रीन टैक्स वसूलने की जगह बदली जाए।
सूत्रों ने अनुसार कहा कि NHAI, MCD को नोटिस जारी करेगा। क्योंकि हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर के पास अधिकार है कि वो हाईवे पर ट्रैफिक रोकने वाली किसी भी चीज को हटाने का आदेश दे सकता है। ऊपरी टोलिंग प्लान में ANPR-बेस्ड सिस्टम होगा। इससे कैब वालों का इंतजार कम होगा। ANPR-बेस्ड टोलिंग में, लेन के ऊपर लगे कैमरों से गाड़ी के नंबर प्लेट पढ़े जाते हैं। टोल अपने आप FASTag वॉलेट से कट जाता है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए NHAI और MCD को अपने FASTag सिस्टम को एक जैसा करना होगा। अभी MCD वाले अलग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टोल कलेक्टर मोबाइल फोन से गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करते हैं।
बैठक में ECC कलेक्शन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए यह चार्ज लगाया गया था। ECC 700 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने इस फंड का कुछ हिस्सा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली याचिका में ECC को खत्म करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं होता है, तो कम से कम ECC कलेक्शन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत को खत्म करने की अपील की जाएगी। एक सूत्र ने बताया, “चूंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चालू हो गए हैं और ये कमर्शियल गाड़ियों के लिए दिल्ली बायपास करने के लिए बनाए गए थे, इसलिए इस आदेश में बदलाव की मांग करने का मजबूत आधार है। एजेंसियां इन एक्सप्रेसवे से दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों से ECC वसूल सकती हैं। इससे बॉर्डर पर जाम नहीं लगेगा।”