25 मई 2026
कोलकाता:
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए विशेष होल्डिंग सेंटर बनाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं।
जिलाधिकारियों को मिले खास अधिकार
सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगह की पहचान करने और आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करने को कहा है। प्रशासन का मुख्य फोकस सीमावर्ती जिलों और उन इलाकों पर है, जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है।
डिपोर्ट होने तक सेंटरों में रखे जाएंगे घुसपैठिए
सरकार के बनाए जा रहे इन होल्डिंग सेंटरों का मुख्य मकसद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे जेल में रखने के बजाय इन सेंटरों में ट्रांसफर किया जाएगा। जब तक इन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस इनके देश नहीं भेज दिया जाता (डिपोर्ट नहीं किया जाता), तब तक ये लोग इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे।
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