भारत ने चीन से निपटने के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में मंदारिन पढ़ रहे विद्यार्थी

उत्‍तराखंड के 15 सरकारी स्‍कूलों में पढ़ने वाले 250 छात्र चीन की मंदारिन भाषा सीख रहे हैं। वही इससे उनको पड़ोसी देश चीन में नौकरियों के ज्‍यादा अवसर मिलेंगे। यह परियोजना उत्‍तराखंड में शुरू हुई थी।
उत्तराखंड के 15 सरकारी स्कूलों में कक्षा 11 और 12 के 250 छात्रों को ‘नी हाओ’ बोलना उतना ही अच्छा लगता है जितना कि ‘नमस्ते’। दून विश्वविद्यालय की पहल की बदौलत उन्हें चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन सीखने का मौका मिल रहा है। तो वही इसका उद्देश्य उन्हें भाषा स्किल से लैस करना है ताकि वे वैश्विक बाजारों में नौकरी पा सकें। साथ ही चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का भी समर्थन कर सकें।
इस परियोजना की शुरुआत 2023 में पौड़ी गढ़वाल के डीएम आशीष चौहान ने की थी। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत और दून विश्वविद्यालय की वीसी सुरेखा डांगवाल के बीच चर्चा के बाद इसे शुरू किया गया था। दून विश्वविद्यालय में एचओडी चीनी अध्ययन शैंकी चंद्रा ने बताया कि यह भारत में पहली बार है कि इस तरह की पहल के तहत सरकारी स्कूलों में मंदारिन पढ़ाई जा रही है।

चंद्रा ने बताया कि वर्तमान में यह कार्यक्रम 15 पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कूलों में चलाया जाता है, इसके साथ ही जिनमें ऑनलाइन शिक्षण सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी हमारे पास भौतिक कक्षाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। मंदारिन की जटिल लेखन प्रणाली इसे सीखने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भाषाओं में से एक बनाती है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र चंद्रा ने रोजगार के अवसर पैदा करने की परियोजना की क्षमता पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि मंदारिन सीखने से नौकरी की संभावनाओं में काफी सुधार होगा क्योंकि चीन भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है। पिछले साल, कक्षा 12 पास करने वाले हमारे तीन छात्रों ने केवल अपनी भाषा कौशल के कारण पड़ोसी देश में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की। विदेश मंत्रालय और निजी कंपनियों द्वारा दुभाषियों और अनुवादकों को काम पर रखने से कई अन्य अवसर खुलते हैं। छात्रों की दक्षता परीक्षा के आधार पर विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी योजना बनाई गई है।