निवेश को लेकर सरकार का दावा- 32.66 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले

विधानसभा में पेश हुए बड़े आंकड़े
भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में निवेश को लेकर तीन अहम सवाल उठाए गए। इनमें से दो सवालों के जवाब में सरकार ने कहा कि जमीन आवंटन और जिलावार निवेश से जुड़ी जानकारी अभी एकत्र की जा रही है, जबकि तीसरे सवाल पर विस्तृत आंकड़े साझा किए गए।

देश-विदेश के कार्यक्रमों से निवेश आकर्षित करने का दावा
सरकार ने बताया कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच देश और विदेश में आयोजित निवेश कार्यक्रमों के माध्यम से 32.66 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

उद्योगों में शुरू हुआ काम, कई परियोजनाएं प्रक्रिया में
इन प्रस्तावों में से 4.91 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 724 उद्योगों में काम शुरू हो चुका है या वे प्रक्रिया में हैं। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

विधायकों ने मांगा निवेश और जमीन आवंटन का पूरा विवरण
कांग्रेस विधायक डॉ. हीरालाल अलावा और डॉ. विक्रांत भूरिया ने वर्ष 2020 से अब तक हुए निवेश और जमीन आवंटन का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। विधायक पंकज उपाध्याय के सवाल के जवाब में सरकार ने ये आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए।

एमओयू पर उठे सवाल, सरकार ने दी सफाई
दावों के दौरान एमओयू को लेकर भी सवाल उठे, जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एमओयू नहीं होते, बल्कि निवेश आकर्षित करने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे मंचों से निवेशकों के साथ संवाद मजबूत होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में अलग आंकड़े भी सामने
वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2021 से अब तक कुल 1.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने का अलग आंकड़ा भी बताया गया है।