12 मई 2026

कोलकाता:
बांग्लादेश सीमा पर बाड़ के लिए 45 दिनों में जमीन देगी बंगाल सरकार
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ किया है कि उनकी सरकार डबल इंजन की रफ्तार से विकास और सुरक्षा के काम करेगी।
कैबिनेट के मुख्य निर्णय
सरकार ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बीएसएफ (BSF) को कटीले तार लगाने के लिए अगले 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने का निर्णय लिया है। बंगाल की 2,216.7 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश सीमा पर 569 किलोमीटर हिस्से में बाड़ नहीं थी, जो दशकों से लंबित कार्य था।
महिलाओं को आर्थिक मदद: 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी।
रोजगार में राहत: सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान: राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार उठाएगी।
केंद्रीय योजनाओं का लाभ: पश्चिम बंगाल अब औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत और अन्य सभी केंद्रीय योजनाओं से जुड़ गया है।
न्याय और प्रशासनिक सुधार: राज्य में तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू कर दी गई है। साथ ही, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य सुशासन और सुरक्षा है। अब बंगाल ‘डबल इंजन’ की ताकत से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।”

बैठक में राज्य में रुकी हुई जनगणना प्रक्रिया को भी तत्काल प्रभाव से हरी झंडी दे दी गई है। बैठक के दौरान दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल जैसे प्रमुख नेता भी उपस्थित थे।