22 अप्रैल 2026:
मध्य प्रदेश:
मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा राशि अब 4 गुना तक मिलेगी।
यह जानकारी राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि किसान और किसान संगठन लगातार यह मांग कर रहे थे, जिसके आधार पर सरकार ने भूमि अर्जन के नियमों में बदलाव करते हुए किसी भी सरकारी निर्माण कार्य या सरकारी कार्य के लिए यदि ग्रामीण क्षेत्र में जमीन अधिग्रहित की जाती है तो किसानों को या ग्रामीणों को इसके एवज में जो मुआवजा मिलता है अब वह चार गुना कीमत तक मिलेगा।
आपको पता नहीं कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए नियमों में राज्य सरकार को बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। उसी के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है । इस फैसले की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि राज्य में निर्माण कार्यों के लिए 33000 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं ।
सिंचाई क्षेत्र को बेहतर करने की योजना:
इसके अलावा राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसके लिए किसने की जमीन या ग्रामीणों की जमीन की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए यह राशि बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है।
सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य 2 लाख हेक्टेयर तक सिंचित करने की योजना रखी गई है सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी स्वीकृत की गई राशि का विवरण भी दिया गया है।
विद्यार्थियों के लिए साइकिल परियोजना को भी बढ़ाया गया आगे:
मध्य प्रदेश में कक्षा छठवीं और नवीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए साइकिल परियोजना को भी आगे बढ़ाया गया है।
इसी क्रम में चिकित्सा क्षेत्र में भी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि मंजूर की गई है।
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