
रामजीलाल सुमन का बयान माफ़ी मांगने से किया इनकार
नई दिल्ली l संसद का बजट सत्र अपने आखिरी सप्ताह में प्रवेश भी करने जा रहा है। संसद सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को भी मिला। गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हुआ। आज सरकार भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 संसद में भी पेश करेगी।
राज्यसभा की कार्यवाही हुई स्थगित
रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा भी जारी है। आज इस मुद्दे पर राज्यसभा में भारी हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष ने बयान को लेकर माफी की मांग भी की। हालांकि रामजीलाल सुमन बयान पर माफी मांगने से इनकार भी कर चुके हैं। हंगामे के चलते दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई है।
आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर भी बोले केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी कहा, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल भी आते हैं और यहां बिना वीज़ा के यहां पर रहते हैं। अमित शाह ने बताया है कि जिन्हें यहां रहना है उनके पास वीज़ा भी होना चाहिए। बांग्लादेश में भी हिंदू समाज पर अन्याय भी हो रहा है। यह अच्छी बात नहीं है।
संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा
संसद की कार्यवाही शुरू भी हो गई है, लेकिन संसद कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में काफी हंगामा हो गया। यह हंगामा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ हुआ। रामजीलाल सुमन ने हाल ही में राज्यसभा में दिए अपने संबोधन में राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कह दिया था। इसे लेकर बुधवार को रामजीलाल सुमन के आगरा स्थिर आवास पर करणी सेना के समर्थकों ने काफी हमला भी किया था।
ममता बनर्जी पर भी भाजपा ने साधा निशाना
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और इंग्लैंड के एक कॉलेज में उनकी टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी कहा, राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी भी वहां भारत विरोधी एजेंडे के साथ गई हुई थीं, ममता बनर्जी जैसे लोगों की राजनीति इस पर है कि कैसे बांग्लादेशियों को बंगाल और देश में घुसने भी दिया जाए, कैसे उन्हें आधार कार्ड दिए जाएं, उन्होंने वहां भी दिखा दिया है कि वह भारत विरोधी भी हैं।
राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर हुआ हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
भारतीय बंदरगाह विधेयक से बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को मजबूत भी किया जाएगा और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा भी दिया जाएगा। व्यापार में सुगमता लाई जाएगी और भारत की तटीय रेखा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का उद्देश्य भी है। इस विधेयक में मेरीटाइम स्टेट डेवलेपमेंट काउंसिल को गठित करने का भी प्रावधान है, जिससे बंदरगाह क्षेत्र में विकास को बढ़ावा भी मिलेगा।