मोहन सरकार ने किसानों और आदिवासी परिवारों को दी बड़ी राहत:

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। जिसमें किसानों और आदिवासी परिवारों के  लाभ  हेतु  कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।इस फैसलों में किसने और आदिवासी परिवारों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी । उन्होंने बताया कि सरकार की भावांतर योजना के तहत 7 लाख किसानों को 15 हजार करोड़  रुपए का भुगतान 2 महीने के अंदर किया गया है।


किसानों के लिए बड़ी राहत:
मोहन सरकार ने बाणसागर परियोजना से जुड़ी दो नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं में मध्य प्रदेश अपने हिस्से के 60 से 65 प्रतिशत जल का उपयोग करेगा इसमें प्रेशर पाइप से पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा।
इस योजना से 3300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी इसका फायदा करीब 11000 किसानों को होगा।

आदिवासी परिवारों  की निशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी:
सरदार सरोवर आदिवासी बांध परियोजना से 25200 परिवार प्रभावित हुए हैं इन परिवारों को आवास सही पत्तों की निशुल्क रजिस्ट्री करने का निर्णय मोहन सरकार ने किया है जिन पत्तों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है इस फैसले से सरकार पर 600 करोड रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
सरकार ने यह फैसला आदिवासी परिवारों को उनके पट्टों  का  अधिकार मिल सके, इस कारण यह फैसला  लिया गया है ।