14 अप्रैल 2026
भोपाल:

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए खजाना खोल दिया है। सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने अलग-अलग विभागों के विकास कार्यों के लिए कुल 19,810 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात: 6 नए मेडिकल कॉलेज
सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए 6 नए जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय (Medical Colleges) खोलने का निर्णय लिया है।
बजट: इन कॉलेजों के लिए अगले 5 सालों के लिए 1,674 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
ये नए मेडिकल कॉलेज राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली में स्थापित किए जाएंगे।
इन जिलों के जिला अस्पतालों को अब मेडिकल कॉलेज से जोड़ दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।
सड़कों और बुनियादी ढांचे के लिए 10,801 करोड़
लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भारी-भरकम बजट आवंटित किया गया है। इसमें सड़कों के रखरखाव, नए मार्गों के विकास और पुराने प्रोजेक्ट्स के भुगतान के लिए राशि तय की गई है। यह योजना 2026 से 2031 तक निरंतर जारी रहेगी।
गैस पीड़ितों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
कैबिनेट ने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों के लिए भी बजट अलॉट किया है:
गैस पीड़ितों के बेहतर इलाज और पुनर्वास के लिए 1,005 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर (मैहर, मऊगंज, पांढुर्णा आदि) भी खोले जाएंगे।
मिड-डे मील: पीएम पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन योजना के लिए 3,553 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

सिंचाई परियोजना: सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कृषि और कल्याण: कृषि विभाग और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यों के प्रस्तावों को भी इस बैठक में हरी झंडी दिखाई गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में लिए गए इन फैसलों से आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।