मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर 8 अगस्त से जाएंगे हड़ताल पर: सरकार को दी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर चेतावनी:

27 जुलाई 2026 :
मध्य प्रदेश/ सागर/

सागर /प्रदेश में बस परिवहनं व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।  कल रविवार को सागर में मप्र बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बैठक आयोजित की । जिसमें उन्होंने 8 मांगें पूरी करने के लिए सरकार को 7 अगस्त तक का समय दिया है। यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो  8 अगस्त से सभी बस ऑपरेटर हड़ताल पर जाएंगे। इस हड़ताल से 28 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे। ऑपरेटरों ने किराया वृद्धि का प्रस्ताव 15 जून से बोर्ड में लंबित होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, सरकार से 5 साल से किराया वृद्धि की मांग चल रही है।

बस आपरेटरों की ये हैं प्रमुख मांगें:

1..टेंडर के जरिए रॉयल्टी वसूली की तैयारी बंद करें।

2..पहले से रजिस्टर्ड सभी वाहनों को वैध मानें।

3..अधिनियम के अनुसार वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र वैध रहने तक परमिट जारी रखें।

4.. प्रमुख मांग किराया वृद्धि को लेकर है । बस ऑपरेटर का कहना है किराए को लेकर निर्णय नहीं हो रहा।

2021 में डीजल का भाव 69 रुपए प्रति लीटर था। अब 100 से ऊपर है। शासन ने दो बार बैठकें की, लेकिन किराए पर निर्णय नहीं लिया।

5..बस आपरेटर एसोसिएशन ने 7 जुलाई 2026 को सरकार द्वारा जारी राजपत्र का भी विरोध किया है। इसमें बताया गया है कि प्रदेश में बस परिवहन के राष्ट्रीयकरण की योजना के बारे में भी बताया गया है।
संगठन इस फैसले का विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि इससे प्राइवेट बस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों लोगों के लिए रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
6..बस ऑपरेटर टेंडर के माध्यम से रॉयल्टी वसूली का भी विरोध जाता रहे हैं । उनका कहना है कि पहले ही संचालित बसों की 15 साल आयु सीमा समाप्त करने की मांग की गई है।  उनका कहना है कि जब तक बस फिटनेस की वैधता रखती है तो उसका संचालन होना चाहिए।

.बस एसोसिएशन के सचिव जय कुमार जैन ने कहा है कि सरकार को हमारी मांगे हर हाल में पूरा करना होगा इसके लिए सरकार को 7 अगस्त तक का समय दिया गया है।
हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 अगस्त से हम बसों  के पहिए को जाम कर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे कि प्रदेश की नागरिकों को परेशानी हो । हम लगातार सरकार से बातचीत करने के प्रयास कर रहे हैं।  किंतु दो महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसलिए आपसी चर्चा के बाद हमने सरकार के पास अपनी मांगे रखी हैं।क्ष यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।
1 अगस्त को जिला स्तर पर सरकार को हमारी ओर से यह मांगों का पत्र मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री के नाम कलेक्टर को भी सौंपा जाएगा।