23 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026- 27 के अंतर्गत गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है । राज्य सरकार का कहना है कि इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी होने के कारण खरीद का मौजूदा लक्ष्य 7.8 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है जिसमें बेहतर उत्पादन और बढ़ती खरीद को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई है।
साथ ही उन्होंने कहा की शुरुआत में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई थी।  लेकिन सरकार ने समय रहते पर्याप्त संख्या में बोरो की व्यवस्था कर ली।  जिसमें नए जूट बैग, पॉलिप्रोपिलीन बैगऔर रीसायकल किए गए गननी बैग शामिल किए गए हैं । फिलहाल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है।‌ और खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह  से चल रही है।
राज्य में गेहूं खरीद की शुरुआत कुछ जगहों में 9 अप्रैल से कुछ जगहों में 15 अप्रैल से पूरी दे प्रदेश में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।‌ इसके बाद खरीद केंद्रों पर तेजी बढ़ाई गई। इस साल किसानों को प्रति क्विंटल 2625 का भुगतान किया जा रहा है। जिसमें 2585 रुपए एमएसपी और ₹40 प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस की शामिल किया गया है।
गेहूं खरीद की अच्छी कीमत के कारण बड़ी संख्या में किसान खरीद प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
और खरीद प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है।
अब तक इस सीजन में 19.4 लाख किसानों ने पंजीयन  कराया है जो करीब पिछले साल से 3 लाख अधिक है।
जिसमें अब तक 221,455 किसानों से 95.17 लाख क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है और कुल खरीदे गेहूं में से 75 लाख क्विंटल का भुगतान भी किया जा चुका है। यानी 1,091.33 करोड रुपए का 1,06, 055 किसानों को भुगतान किया जा चुका है
अभी 6 लाख 24235 किसानों ने 2.6.2 करोड़ क्विंटल गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए हैं और स्टॉल बुकिंग 30 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी राज्य में कुल 30171 खरीद खरीद बनाए गए हैं और हर केंद्र पर 2250 क्विंटल की स्टॉल बुकिंग की क्षमता भी तय की गई है।

इन सभी स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गेहूं की अच्छी पैदावार को देखते हुए केंद्र सरकार को गेहूं खरीद कर लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है।