23 जुलाई 2026:
खबर प्रधान डेस्क:
देश /नई दिल्ली/
नीट पेपर लीक होने मामले में देश भर में छात्र सड़कों पर हैं। जंतर मंतर में झड़प के बाद सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है । इस बीच केंद्र सरकार ने छात्र आंदोलन के आक्रोश के बीच युवाओं के हित में एक बड़ा कदम उठाया है।
इन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को तेजी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। जिससे दोषियों को सख्त से सख्त और जल्दी ही कड़ी सजा दिलाई जा सके और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जानकारी की शेयर:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी साझा की । उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के सुनहरे भविष्य और उनके हितों ही सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि प्रतियोगी परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। देश का युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और कठोर दंड देने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी । इस दिशा में सभी मंत्रालय और विभागों को जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य अति महत्वपूर्ण है । उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा निर्णायक कदम उठाए जाएंगे और यह एक बेहद निर्णायक मोड़ साबित होगा। युवाओं के कैरियर और युवाओं के मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
विशेष फास्ट -ट्रैक बनाने से क्या हो पाएगी भरपाई:
सरकार ने नीट पेपर मामले में दोषियों को जल्द सजा दिलाने हेतु एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट का गठन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। इससे पेपर लीक मामलों के जल्द सुनवाई तय समय सीमा के भीतर हो सकेगी। इस कदम से परीक्षा प्रणाली में धांधली करने वाले गिरोह में खौफ पैदा होगा और सजा जल्द से जल्द मिल सकेगी।
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