मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चंद्र की निलंबन याचिका को किया खारिज।

इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने की सुनवाई।

मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व महिला रजिस्ट्रार ने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और समक्ष प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी। याचिकाकर्ता को निर्देशित किया गया कि यदि वह अपील करेंगे तो प्राधिकरण 60 दिनों में निर्णय ले।
मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की पूर्व रजिस्ट्रार अनीता चंद्र के निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस ए.के. पालीवाल की युगलपीठ ने उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की छूट दी है। कोर्ट ने प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि अगर अनीता चंद्र अपील करती हैं तो 60 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाए। मामला एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI ने की थी।

अनीता चंद्र मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की रजिस्ट्रार थीं। उनका नाम उस समय सुर्खियों में आया जब एक फर्जी नर्सिंग कॉलेज को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अनीता चंद्र ने हाईकोर्ट में बताया था कि निरीक्षक रहते हुए उन्होंने भोपाल के एक नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की सिफारिश की थी। बाद में CBI जांच में यह कॉलेज नियमों के मुताबिक मान्यता के लिए अपात्र पाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाने का आदेश दिया।
सरकार ने उन्हें रजिस्ट्रार पद से हटाकर छिंदवाड़ा के एक नर्सिंग कॉलेज में नियुक्त कर दिया। फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इस निलंबन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पाया कि अनीता चंद्र ने निलंबन के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील नहीं की है। इसके बाद अनीता चंद्र ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी।
कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और उन्हें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की छूट प्रदान की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर अनीता चंद्र अपील दायर करती हैं तो प्राधिकारी 60 दिनों के अंदर उस पर फैसला ले।