एमपी के मुख्य सचिव की चेतावनी: अपराधियों में प्रशासन का खौफ होना चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं!

28 मई 2026
भोपाल:
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि अपराधियों के मन में शासन और प्रशासन का खौफ साफ तौर पर नजर आना चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि माफिया और आदतन गंभीर अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए एक कड़क कार्ययोजना बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने खनिज, राजस्व और परिवहन जैसे विभागों को अवैध परिवहन पर लगाम कसने के लिए हर महीने टास्क फोर्स की बैठकें करने का आदेश दिया है।
किसानों की सहूलियत और फसल सुरक्षा पहली प्राथमिकता
बैठक में किसानों के हितों को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लाइनें न लगें, इसके लिए ई-शिकाश पोर्टल से एडवांस टोकन जैसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा, आगामी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए उपार्जित गेहूं को सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाने और फसल परिवहन का काम शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी के बचे हुए भुगतान को भी एक सप्ताह के भीतर निपटाने के लिए कहा गया है ताकि किसानों को तुरंत राहत मिल सके।
हर जिला अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने में जुटे
प्रदेश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार देने के लिए मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को अपने-अपने जिले को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास करने को कहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की जीडीपी (GSDP) में कृषि, उद्यानिकी और सहायक क्षेत्रों का योगदान बढ़कर 37 प्रतिशत से 43 प्रतिशत हो चुका है, जिसे और आगे ले जाने की जरूरत है। इसके लिए जिलों में इंडस्ट्रियल पार्कों का विकास करने और नए निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आमजन की समस्याओं का हो तुरंत निपटारा
प्रशासनिक सुधारों की बात करते हुए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि ‘जनसुनवाई’ में आने वाली शिकायतों को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ सुनें और उनका त्वरित समाधान करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और नामांतरण, सीमांकन व बंटवारा जैसे राजस्व मामलों को समय-सीमा के भीतर हल करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के कार्यों को 21 जून से पहले हर हाल में पूरा करने के लिए कहा गया है।

स्कूल-कॉलेजों के पास ड्रग्स पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश
युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कप्तानों को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों को ‘ड्रग्स फ्री जोन’ बनाया जाए। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट (POCSO Act) से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित गति से कार्रवाई करने और हर महीने एनआरसी की बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके। इस उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना सहित कई अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।