19 June 2026
भोपाल।
मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति के आते ही प्रशासनिक स्तर पर बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला .
राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने के बाद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सरकार की तरफ से मिली सिर्फ एक दिन की अतिरिक्त मोहलत के दौरान ही तबादलों की झड़ी लग गई। 16 जून की रात तक विभिन्न विभागों में ताबड़तोड़ आदेश जारी होते रहे, जिससे कुल तबादलों का आंकड़ा 17 हजार को पार कर गया।
मंत्रियों की सिफारिश पर मुख्यमंत्री ने दी थी एक दिन की ढील
पहले सरकार की तरफ से ट्रांसफर के लिए 15 जून तक की समय-सीमा तय की गई थी। लेकिन विभिन्न मंत्रियों के अनुरोध और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानांतरण के लिए एक दिन की अतिरिक्त मंजूरी दे दी। इस अतिरिक्त समय का विभागों ने भरपूर फायदा उठाया। सिर्फ 16 जून को एक ही दिन के भीतर 2500 से ज्यादा कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए गए। इनमें से 450 से ज्यादा ट्रांसफर तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा से जुड़े बड़े अधिकारियों के हैं।
देर रात तक चलती रही फाइलें
जैसे ही मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिली, मंत्रालय में हलचल तेज हो गई। राज्य और जिला दोनों ही स्तरों पर ट्रांसफर की प्रक्रिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। 16 जून की रात देर गए तक अलग-अलग विभागों से सूची निकलती रही और
कर्मचारियों को नई पदस्थापना सौंपी गई।
किस विभाग में हुए कितने तबादले
विभागीय जानकारी के अनुसार, इस बार लगभग सभी प्रमुख विभागों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा फेरबदल स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विभागों में देखा गया।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीब 1700 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है।
जनजातीय कार्य विभाग में लगभग 1200 अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यह आंकड़ा करीब 1100 रहा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग में लगभग 900 लोगों के तबादले किए गए।
राजस्व विभाग में भी करीब 900 कर्मचारियों की जगह बदली गई है।
लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में 500 अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुए।
वन विभाग में लगभग 200 लोगों का स्थानांतरण किया गया है।
इन विभागों में भी हुआ बड़ा फेरबदल
इनके अलावा आबकारी, जेल, जल संसाधन, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, परिवहन, पंजीयन एवं मुद्रांक, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, आयुष, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा सहकारिता विभागों में भी व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। जिला स्तर पर भी स्थानीय प्रशासन ने इस छूट का पूरा उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नई नियुक्तियां की हैं।
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