9 June 2026
मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने एक लाख से ज्यादा संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। इस नए फैसले के बाद कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 3800 रुपये तक का सीधा फायदा मिलने वाला है। वित्त विभाग ने सोमवार को इस बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए हैं।
लागू हुई 4.46 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी
इस बार सरकार ने संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लागू करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। खास बात यह है कि इस साल होने वाली यह वृद्धि पिछले साल मिली 3.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी के मुकाबले कहीं ज्यादा है।
वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 को बनाई गई संविदा नीति को आधार मानकर यह नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) के आधार पर हर साल संविदा कर्मियों की सैलरी में यह सालाना बढ़ोतरी की जाती है। इसी फॉर्मूले के तहत सरकार ने इस बार वार्षिक वृद्धि दर 4.46 प्रतिशत तय की है।
डेढ़ लाख में से केवल एक लाख कर्मचारियों को ही मिलेगा फायदा
इस पूरे फैसले का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इस वेतन वृद्धि का लाभ राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल सकेगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख (डेढ़ लाख) संविदा अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
लेकिन इस नई बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ 1 लाख कर्मचारियों को ही मिल पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला यह लाभ केवल उन्हीं विभागों के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जहां साल 2023 में आई नई संविदा नीति को पूरी तरह लागू कर दिया गया था। जिन सरकारी विभागों में अभी तक 2023 की संविदा नीति को नहीं अपनाया गया है, वहां काम करने वाले करीब 50 हजार कर्मचारियों को फिलहाल इस बढ़ी हुई सैलरी का लाभ उठाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
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